📰 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को कैबिनेट की मंजूरी, जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें अब एक बार फिर जाग उठी हैं, क्योंकि आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

🔹 कैबिनेट ने दी Terms of Reference को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को औपचारिक स्वीकृति दी गई।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि आर्थिक विशेषज्ञ प्रो. पुलक घोष और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पंकज जैन को सदस्य बनाया गया है।

आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी रिपोर्ट वर्ष 2027 के मध्य तक आने की संभावना है।

🔹 कब से लागू होगा नया वेतनमान?

सरकार के सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आगामी वित्त वर्ष से कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिल सकता है।

इस बीच, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयोग को “कर्मचारियों के वास्तविक वेतन, महँगाई दर, और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव” का विस्तृत अध्ययन कर संतुलित सिफारिशें देनी होंगी।

🔹 कितना बढ़ेगा वेतन?

हालाँकि आधिकारिक रूप से अभी कोई आँकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन वित्त विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 से 3.68 तक किया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 तक जा सकता है।
इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में 30 से 35% तक की वृद्धि संभव है।

🔹 कितने लोग होंगे लाभान्वित?

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
इसके साथ ही रक्षा बलों, रेलवे, डाक विभाग, और अन्य केंद्र शासित इकाइयों के कर्मचारियों की आय में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

🔹 पेंशनरों के लिए भी खुशखबरी

सरकार पेंशन प्रणाली में भी संशोधन पर विचार कर रही है। चर्चा है कि पूर्ण पेंशन पात्रता अवधि 20 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष की जा सकती है।
इसके अलावा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव भी आयोग के सामने रखा जा सकता है।

🔹 सरकार का लक्ष्य – वेतन और अर्थव्यवस्था में संतुलन

सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह आयोग न केवल वेतन में वृद्धि करेगा बल्कि सरकारी व्यय और आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों की आय बढ़ने से उपभोग क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे बाजार और उद्योग क्षेत्र को भी गति मिलेगी।

🔹 क्या कह रहे हैं कर्मचारी संगठन?

कई कर्मचारी संघों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने कहा कि,

“यह फैसला लंबे समय से प्रतीक्षित था। अब उम्मीद है कि आयोग वेतन ढांचे को आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाएगा।”

🏁 निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग की मंजूरी से करोड़ों परिवारों में उम्मीद की नई किरण जगी है।
अब सभी की निगाहें आयोग की सिफारिशों और उनकी घोषणा पर टिकी हैं।
अगर सब कुछ तय समय पर होता है, तो 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों को नया वेतनमान मिलना तय माना जा रहा है।